चन्द्रजङ्ग हमाल
उत्तरी हिमाली जिल्ला डोल्पा प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। उपल्लो डोल्पो, शे-फोक्शुन्डो लगायत पर्यटकीय गन्तव्य संसारभर प्रसिद्ध छन्।
अझ हिउँ चितुवा त डोल्पाको पहिचान नै बनेको छ। जनघनत्व कम भए पनि हिउँ चितुवाको घनत्व सबैभन्दा बढी छ। बर्सेनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक डोल्पा पुग्छन्। तर डोल्पालीले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा डोल्पालीको दैनिकी कष्टकर नै छ।
मैले साढे पाँच वर्ष डोल्पामा रहेर संरक्षण र विकासका विभिन्न पक्षलाई नजीकबाट नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यही अनुभव र सिकाइका आधारमा डोल्पाबारे चर्चा गरेको छु।
स्वयंसेवक शिक्षकको भर
देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा डोल्पाको साक्षरता दर र शैक्षिक गुणस्तर कम छ। भोट क्षेत्रमा भने आधारभूत तहको शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र विदेशी दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना मार्फत ६ महीनादेखि एक वर्षसम्मका लागि स्वयंसेवक शिक्षक राखिएका छन्।
कतिपय विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक वर्षमा एक-दुई पटक मात्रै हाजिर हुन्छन्। अध्यापन कार्य स्वयंसेवक शिक्षकमै निर्भर छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बाल मनोविज्ञान र शैक्षिक गुणस्तरमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले विभिन्न परियोजना/दाताले स्थानीय सरकार मार्फत सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षकको वृत्तिविकास तथा प्रोत्साहन सहित सेवासुविधामा ध्यान दिन जरूरी छ।
अर्कातिर, उच्च शिक्षा विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि लाखौं धनराशि खर्च गरेर डोल्पाका विद्यार्थी शहर जान बाध्य छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिप्लोमा तहका नर्सिङ, कृषि, भेटेरिनरी विज्ञान, वन विज्ञान र आम्ची विज्ञानका विषय अध्यापनतर्फ स्थानीय तहले सीटीईभीटीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी संख्या र बजार मागलाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक शिक्षा अध्यापनलाई स्थानीय तहले कार्ययोजना र दूरदृष्टिमा समावेश गर्न आवश्यक छ।
नाजुक स्वास्थ्य सुविधा
डोल्पामा स्वास्थ्य सुविधाको अवस्था नाजुक छ। सामान्य उपचार बाहेक जटिल उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जटिल समस्या भएको वेला मौसम र आर्थिक अवस्थाले साथ दिएन भने बिरामीको ज्यान जोगाउनै कठिन हुन्छ। अझ माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दा झन् चुनौती खेपिरहेका छन्।
उपचारका लागि बाहिर जान महँगोमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। त्यसैले माथिल्लो डोल्पाको ‘धो’ मा अत्याधुनिक सेवासुविधाको अस्पताल, विशेषगरी उचाइका कारण लेक लाग्ने समस्याको उपचार र सुरक्षित प्रसूति गराउन सक्ने अस्पताल स्थापना गर्न सकियो भने स्थानीय बासिन्दालाई राहत मिल्छ।
डोल्पामा आम्ची स्वास्थ्य सेवा परापूर्वकालदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ। यस उपचार पद्धतिमा सफलता मिलेकाले जनविश्वास पनि छ। विभिन्न जडीबुटीको दिगो प्रयोग मार्फत आम्ची अभ्यासले मानव स्वास्थ्यसँगै पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधारमा पनि विशेष योगदान दिन्छ।
आम्ची पद्धतिको सम्भावना र अवसर भएकाले स्थानीय सरकारले आम्ची शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यताप्राप्त ‘सोवा रिग्पा’ (आम्ची विज्ञान) शिक्षाको अध्यापनलाई विद्यालयमा समावेश गर्न सके डोल्पा हिमाली क्षेत्रको ‘आम्ची हब’ बन्न सक्छ। त्यसैले आम्ची सेवाको प्रवर्द्धन र विस्तारमा चासो दिन आवश्यक छ।
साथै, भौगोलिक विकटता, मौसमी विषमता र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेकाले स्वास्थ्य बीमालाई अंगीकार गरी जोखिम वहन गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ।
परम्परागत पेशामा सुधारको खाँचो
डोल्पाका अधिकांश नागरिकको लगाव यार्सागुम्बा र अन्य जडीबुटी तथा ठेक्कापट्टामा भएकाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन। कोरोनाभाइरसको महामारीको वेला लगातार दुई सिजनमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न नपाउँदा जीविकोपार्जनमा नै असर परेको थियो।
यार्सागुम्बामै निर्भर नभई कृषि र पशुपालनतर्फ आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न चासो एवं चिन्तन आवश्यक छ। चिसो हावापानीमा फल्ने स्याउ, सिमी, ओखर, आलु, चिनो, फापर जस्ता रैथाने बालीको व्यावसायिक खेतीतिर लगाउन सकिए पारिवारिक स्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ।
माथिल्लो डोल्पामा भेडाच्यांग्रा र याकचौंरीको व्यावसायिक पालनको राम्रो सम्भावना छ। व्यावसायिक सोच र योजनाको अभावमा आशा अनुरूप मनग्य फाइदा लिन सकिएको छैन। हाल जलवायु परिवर्तन र फोहोरमैलाका कारण पशुचौपायालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय घाँसको कमी भएको अध्ययनले देखाएको छ।
मुख्य गरी यार्सागुम्बा र ट्रेकिङ सिजनमा हुने फोहोरमैला नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सके डोल्पाका पाटन वन्यजन्तु, पशुचौपाया र मानवीय जीवीकोपार्जनका लागि वरदान सावित भइरहन्छन्। यससँगै परम्परागत रूपमा अभ्यासमा रही आएको घुम्ती पशुपालनको संरक्षण प्रवर्द्धन र विस्तारमा स्थानीय निकायले जोड दिनु आवश्यक छ।
माथिल्लो डोल्पाका पशुपालक किसानका परम्परागत खोर असुरक्षित भएकाले हिउँ चितुवा र ब्वाँसोले सताउने गरेका छन्। २०७८ सालमा सालदाङको लुरी गाउँमा एकै रातमा एउटै हिउँ चितुवाको आक्रमणमा परी गोठमा भएका ९४ भन्दा बढी भेडाच्यांग्रा मरेका थिए।
कम्तीमा ३० देखि बढीमा ५०० सम्म भेडाच्यांग्रा पाल्ने किसान छन्। तर सामान्य खर्चमा तयार हुने सुधारिएको खोर निर्माण गरी सुरक्षित पशुपालनतर्फ कृषकको खासै ध्यान गएको पाइँदैन। तसर्थ पशुपालक किसानसँगै स्थानीय सरकार र अन्य सहयोगी निकायले किसानको लाखौंको पशुधनको सुरक्षा गर्न जरूरी छ।
जडीबुटी नाशिने जोखिम
डोल्पा जडीबुटीको भण्डार हो, जहाँ ४०० भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन्। यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कुटकी, जटामसी सहितका जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भए पनि नागरिक र सरकारले यथोचित फाइदा लिन सकेका छैनन्।
वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा जडीबुटीको संकलन, दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। बहुमूल्य जडीबुटीको वैज्ञानिक स्रोत नक्शांकन मार्फत ‘हार्भेस्टिङ क्यापिसिटी’ के-कति हो र वार्षिक ‘अलोएबल हार्भेस्टिङ’ के-कति मात्रामा गर्ने भन्ने अनुसन्धान गरी दिगो उपयोग र संरक्षण अत्यन्तै जरूरी छ।
जडीबुटीको अवैध संकलन र चोरी निकासी भइरहन्छ। जडीबुटीको उत्पादन एक जिल्लामा हुन्छ, तर कागजमा अर्कै जिल्लामा देखिने र प्राप्त हुने राजस्व पनि अर्कै जिल्लामा जम्मा हुने बेथिति छ।
त्यस्तै, निकुन्जको केही क्षेत्रमा जडीबुटीको अत्यधिक दोहन भएको स्थानीय जानकार बताउँछन्। केही जडीबुटी परिपक्व नहुँदै टिपिएको पाइन्छ। परिणामस्वरूप जडीबुटीलाई मात्र होइन, वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाका याकचौंरीलाई पनि क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्ता गैरकानूनी कार्य रोक्न सम्बन्धित निकाय, प्रशासन र सुरक्षा निकायले प्रभावकारी अनुगमन र कानून कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न।
यार्सागुम्बा डोल्पालीका लागि प्राकृतिक वरदान हो। तर यार्सागुम्बा पाइने सिजनमा पाटन प्रवेश गर्ने हजारौं संकलनकर्ताबाट सिर्जित फोहोरमैलाका कारण बहुमूल्य जडीबुटी, डोल्पालीको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत संकटमा पर्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि ‘ट्रेकिङ रूट’ र यार्सागुम्बा पाटनमा प्लास्टिक र शीशाजन्य पदार्थको प्रयोगमा रोक/कडाइ गर्न प्रशासन र स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिन जरूरी छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको वेला सबै जिल्लाका मानिसलाई यार्सागुम्बा खुला गर्दा भविष्यमा त्यसको नकारात्मक असरबाट डोल्पाली नै सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुनेछन्। पारिस्थितिक प्रणाली, वन्यजन्तु र जडीबुटीका वासस्थान/पाटनहरू भविष्यमा खाली मैदान बन्ने सक्नेछन्। त्यसैले परापूर्वकालदेखि धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा यार्सागुम्बाको संरक्षण र उपयोग गर्दै आएका आदिवासी जनतालाई यार्सागुम्बा संकलनको प्राथमिक अधिकार दिइनुपर्छ।
अर्को, यार्सागुम्बा पाटनमा संकलनकर्ताको चाप घटाउन केही नयाँ रणनीति अपनाउन सकिन्छ। जस्तै- यार्सागुम्बा पाटनलाई ‘ब्लकिङ’ गरी घुम्ती हिसाबले एक-एक वर्षको अन्तरालमा खुलाउन सकिन्छ। चीनमा पनि प्रत्येक चार-चार वर्षमा यार्सापाटन खुलाउने गरेको पाइन्छ। तसर्थ मौजूदा नीतिनियमको हेरफेर र समीक्षा गरी यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण हुने हिसाबले नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ।
प्रतिबन्धको पिरलो
डोल्पा प्रमुख पर्यटकीय जिल्लामध्ये एक हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण पनि छ। पर्यटकीय सम्भावनाको सरोवर हुँदा पनि स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन्। एकाध ट्रेकिङ कम्पनी र होटल व्यवसायीले मात्र लाभ लिएको देखिन्छ।
त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा पर्यटक पनि जोखिमयुक्त यात्रा गर्न बाध्य छन्। पर्यटकीय पदमार्गको स्तरोन्नति अपरिहार्य देखिन्छ। शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा स्थापित होटल तथा चिया पसल सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउन सके निकुञ्ज, व्यवसायी र पर्यटकलाई धेरै सहज हुनेछ।
त्यस्तै, माथिल्लो डोल्पालाई अझै प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राखिएको छ। जसले गर्दा विदेशी पर्यटकले महँगो ट्रेकिङ शुल्क तिर्नुपर्छ। शुल्कका कारण पनि विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको छैन। यसले जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको पनि छैन। ट्रेकिङ शुल्क केन्द्रले उठाउँछ, तर त्यही अनुसार पर्यटन विकासका लागि योगदान दिइएको छैन। अब प्रतिबन्ध के-कति सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा छलफल र अध्ययन हुन जरूरी छ।
हिउँ चितुवा, हाब्रेमा आधारित पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, हर्बल उपचार सेवा, गोठस्टे, होमस्टे र यार्सा पर्यटन जस्ता पर्यटनका नयाँ आयामलाई विकास गर्न सकेमा स्थानीय बासिन्दाले पर्यटनबाट मनग्य फाइदा लिन सक्छन्। संरक्षणमा युवाको उल्लेखनीय योगदान छ। अब उनीहरूलाई पनि पर्यटनमा जोड्नु अपरिहार्य छ।
अशान्त बस्ती र पाटन
डोल्पाको उत्तरी सिमाना खुला भएका कारण संवेदनशील छ। यार्सागुम्बा सिजनमा मात्रै हुने सुरक्षा प्रबन्धले चोरी शिकारी र अन्य आपराधिक कार्य रोक्न सक्दैन। उत्तरी सिमाना क्याटो र मरिम नाकामा कम्तीमा ६ महीना सुरक्षा पोस्ट र भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न जरूरी छ। जसले गर्दा चोरी तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, यार्सागुम्बा सिजन आसपास लूटपाटका घटना भइरहन्छन्। स्थानीय बासिन्दा त्रासमा रहन्छन्। त्यसैले उत्तरी र मुगुको सिमानाका बस्तीमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनै पर्ने देखिन्छ।
२०८० सालको यार्सा सिजनमा ‘कु’ गाउँ पुगेको थिएँ। रासनको निहुँमा गाउँमा दुई जना नयाँ मानिस प्रवेश गर्दा सम्पूर्ण गाउँवासीलाई त्रस्त देखें। विगतका वर्षमा स्थानीय बासिन्दा गाउँघर नै छोडेर भाग्ने गरेका रहेछन्। त्यहाँ राज्यको उपस्थित नभएको महसूस भयो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिएको नेपाली सेनाको गुल्मले डोल्फु, मुगु सहितको क्षेत्रफललाई सुरक्षा दिन सकेको छैन। गणकै व्यवस्था गरी निकुञ्जका प्रत्येक सेक्टरमा सेना खटाउन सके मात्रै संरक्षणमा सहयोग पुग्छ।
यार्सागुम्बा सिजनमा हजारौं संकलनकर्ता वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा विभिन्न पाटनमा पुग्छन्। लेक लागेर, भीरबाट लडेर बर्सेनि पाँच-सात जनाको मृत्यु हुन्छ। उनीहरूले तिरेको प्रवेश पुर्जीबाट करोडौं राजस्व उठ्छ। तर यार्सा सिजनमा संकलनकर्ताको स्वास्थ्योपचार र सुरक्षामा राज्यले खासै चासो दिएको पाइँदैन। राज्यले जनताबाट राजस्व मात्र उठाउने हैन, राजस्व तिरेका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको पनि दायित्व लिनुपर्छ। त्यसैले उचित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आपत्कालीन हेली चार्टर्ड र बीमाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
संरक्षण र दिगो विकास
प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले डोल्पा देशकै सम्पन्न जिल्लामा पर्छ। विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवा, हिमाली ब्वाँसो, जंगली याक लगायत जनावरले डोल्पाको छुट्टै शान र मान बढाएका छन्। वरिष्ठ वन्यजन्तु विज्ञ रोड्नी ज्याक्सनको अध्ययन अनुसार विश्वकै बढी हिउँ चितुवाको घनत्व भएको क्षेत्र डोल्फु, मुगु सेक्टर अन्तर्गतको लाँगु उपत्यका हो। त्यस्तै, निकुञ्जमा ९० र डोल्पाको वन क्षेत्रमा ३० वटा हिउँ चितुवा रहेको तथ्यांक छ।
विकास आजको युगको आवश्यकता हो। जनताको माग र आवश्यकता सँगसँगै अधिकार पनि हो। तर विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको विनाश गर्नु हुँदैन। वातावरणमैत्री हरित विकास आजको युगको माग हो। विडम्बना, वातावरणीय अध्ययन विना विकास निर्माणका कार्य हुँदै आएका छन्। त्यसैले अब उप्रान्त हिउँ चितुवा लगायत अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु र बहुमूल्य जडीबुटीको वासस्थान भएर जाने पूर्वाधार निर्माण वातावरणीय र जैविक पक्षमा ध्यान दिन जरूरी छ।
अर्को, हाल पदमार्गलाई नै सडक बनाउने वा पदमार्ग नजीकै भएर सडक बनाउने क्रम चलिरहेको छ। यसलाई रोकेर वैकल्पिक क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्छ। हालका पर्यटकीय पदमार्गलाई जोगाउन जरुरी छ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था मार्फत हुने विभिन्न कार्यक्रमको आखिरी लक्ष्य स्थानीय बासिन्दाको विकास र समृद्धि नै हो। स्थानीय सरकारले यस्तो कार्यक्रमको पूर्ण स्वामित्व लिई सहकार्य र साझेदारी गर्न सके मात्र संरक्षणमूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भई स्थानीयको दिगो विकास सम्भव छ। हाल केही स्थानीय सरकारले गरेको सहकार्य उदाहरणीय छ। जस्तोः विभिन्न बस्तीमा भएको सौर्य ऊर्जाको विस्तार।
मुगुमा पर्ने निकुञ्जको डोल्फु सेक्टर सुलिगाडलाई डोल्पाबाटै व्यवस्थापन गर्न भौगोलिक विकटता, हावापानी र जनशक्ति अभावले चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले डोल्फु सेक्टरका मुगाली जनताले निकुञ्जबाट पर्याप्त लाभ पनि लिन सकेका छैनन्। निकुञ्ज हुनु र नहुनुमा खासै फरक महसूस गरेको पाइँदैन। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कामकाजका लागि सुलिगाड आउजाउ गर्न दुःख र खर्चिलो छ। तसर्थ दुवै जिल्लाको सहज प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न डोल्फुलाई अलग्याउनु अत्यन्त जरूरी छ।
त्यस्तै, निकुञ्जको प्रभावकारी व्यवस्थापन र स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्न विद्यमान निकुञ्जका फिल्ड पोस्ट र मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको वर्तमान सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार संरचना हेरफेर गर्न आवश्यक छ। २०५५ सालमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा प्राकृतिक स्रोत, भूगोल र उपभोक्ता संख्यालाई आधार मानिएको देखिएन। शक्ति र पहुँचको भरमा उपभोक्ता समिति गठन भएकाले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा माथिल्लो डोल्पाका प्रतिनिधिको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि हुन सकेको छैन।
न्यायोचित हिसाबले फोक्सुन्डो, सालदाङ र भिजेर ब्लकमा कम्तीमा पनि थप एक-एक वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै राष्ट्रिय निकुञ्जले माथिल्लो डोल्पामा आफ्ना पोस्टहरू निर्माण गरी कर्मचारीलाई कम्तीमा ६ महीना खटाउन सके मात्र पनि निकुञ्जको प्राकृतिक र जैविक सम्पदाको प्रभावकारी ढंगले संरक्षण हुनेछ। यस कार्यमा जनता, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ।
(लेखक संरक्षणकर्मी हुन्।)हिमाल खवरवाट
