विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा । डोल्पामा प्रायजसाे दुई तीन महिनाकाे अन्तरालमा प्रहरीले पशु नियन्त्रणमा लिएकाे जानकारी सार्वजनिक गर्छ। पशु सेवा कार्यालयले जरिवाना गरेकाे सार्वजनिक हुन्छ ।त्यसपछि पशु डोल्पामै खपत हुने गरेको पाइन्छ । प्रहरीले चेकजाँचकाे क्रममा कागजात बिनाका पशु चौपाया ओसारपसार गरेकाेले नियन्त्रणमा लिइएको बताउँछ ।
तर, यस्तो कारबाहीले अवैध ओसारपसार रोकिएको छैन ।सार्वजनिक सराेकारकाे जिज्ञासा बन्दै गएकाे छ के डाेल्पामा अबेध पशु ओसारपसार राेकिएकाे छ कि छैन भन्ने ।यसैबीच नियमित प्रक्रियामै २०८३ कात्तिक ७ मा प्रहरीले २५ वटा गाईगोरु नियन्त्रणमा लिइएकाे सुचना सार्वजनिक गर्याे ।आवश्यक कागजातबिना ल्याइँदै गरेका ती पशु त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ स्थित भेरी करिडोरको अन्देदुला नजिकबाट नियन्त्रणमा लिइएकाे हाे।
करबगाड प्रहरी कार्यालयको टोलीले पशु नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती पशुसँगै ओसारपसारमा संलग्न पाँच जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विनयकुमार सिंहले जानकारी दिए ।नियन्त्रणमा लिइएका पशु र पशुधनीहरू जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ का बासिन्दा हुन्। प्रहरीले आवश्यक कारबाहीका लागि पशु चौपाया र संलग्न व्यक्तिलाई जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दुनै पठाएको जनाएको छ।
यो घटना पशु नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा बुझाइएको विषयमा मात्रै सीमित छैन। यसले पशु ओसारपसारको निगरानी, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नियन्त्रण र जरिवाना मात्रै समाधान हो ?
डोल्पामा यसअघि पनि कागजातबिनाका पशु चौपाया ओसारपसारका विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। पशुसेवा कार्यालयले यस्ता घटनामा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरिएको बताएकाे छ। त्यसपछि भने पशु डोल्पामै खपत हुने गरेको पाइन्छ ।
कति घटनामा जरिवाना गरियो ? कति राजस्व संकलन भयो ? पशु खपतका लागि के प्रक्रिया अपनाइयो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित कार्यालयले दिनुपर्छ नै।
यदि पटकपटक नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना तिराउने र पशु स्थानीय बजारमा खपत गर्ने क्रम दोहोरिएको हो भने त्यसको प्रभावकारिता समीक्षा गर्नुपर्छ। जरिवानाले अवैध ओसारपसार रोक्यो कि रोकेन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका याेजना शाखा प्रमुख अक्कलबहादुर सेजुवाल
राज्यको उद्देश्य राजस्व संकलन गर्नु मात्रै नभएकाे बताउँछन् ।उनी भन्छन् कानुन उल्लङ्घन रोक्नु पनि हो। जरिवानालाई सामान्य खर्च मानेर उही गतिविधि दोहोरिने अवस्था छ भने कारबाहीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु पर्छ र याे स्वाभाविक पनि हो।शाखा प्रमुख सेजुवालका अनुसार जरिवाना तिरेपछि पशु स्वतः स्थानीय बजारमा खपत गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। त्यसको आधार लागू कानुन र सम्बन्धित कार्यालयको निर्णय हुनुपर्छ। पशु स्थानीय रूपमा खपत गरिएका सबै घटना गैरकानुनी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर, कानुन उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा निगरानी खोइ ?
जाजरकोटबाट डोल्पा प्रवेश गर्ने मार्गमा पशु चौपायाको कागजात जाँच किन प्रभावकारी छैन ? पशु डोल्पाको सदरमुकाम दुनैतर्फ आइपुगेपछि मात्रै नियन्त्रणमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट डोल्पा भित्रिने पशु चौपायाको आवागमनमा सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्छ। आवश्यक कागजातसहित पशु ओसारपसार गर्न पाइन्छ। तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा बाटोमै जाँच गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
हरेक पशु ढुवानी गैरकानुनी हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले पशुको स्रोत, खरिदबिक्री र ढुवानीसम्बन्धी कागजात जाँच गर्नुपर्छ। नियम उल्लङ्घन भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
कानुन डोल्पामा मात्रै लागू हुने होइन। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसैले यी जिल्लाबाट डोल्पा प्रवेश गर्ने मार्गमा कस्तो निगरानी छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।प्रहरीले कानुन विपरीत ओसारपसार गरिएका पशुबस्तुहरु नियन्त्रणमा लिएर जिल्लामै पठाइनु पर्छ भन्ने हाेइन यश प्रक्रियाले अबैध ओसारपसार राेकिने निश्चितता पनि छैन ,तसर्थ जहाबाट ल्याइएका हुन तेतै फर्काइदा नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारीता बन्छ कि ?
प्रहरीको काम नियन्त्रणमा लिनु मात्रै हो ?
प्रहरीले शङ्कास्पद पशु ओसारपसार नियन्त्रणमा लिनु महत्त्वपूर्ण काम हो। तर, त्यसपछि पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। पशुको स्रोत र आवश्यक कागजात जाँचिनुपर्छ। स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ। उल्लङ्घन भएको कानुन पहिचान गर्नुपर्छ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पशुका सम्बन्धमा पशु सेवा कार्यालयले के निर्णय गर्छ ? कति जरिवाना हुन्छ ? पशु कसलाई जिम्मा लगाइन्छ ? स्थानीय खपतका लागि के आधार अपनाइन्छ ? यी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
प्रहरीको भूमिका र पशु सेवा कार्यालयको जिम्मेवारी फरक छन्। प्रहरीले सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ। पशु सेवा कार्यालयले पशुको स्वास्थ्य र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्राविधिक तथा कानुनी विषय हेर्छ। दुवै निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ।
नियन्त्रणपछि कारबाही भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यसले नागरिकलाई कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ। साथै, एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिनुको कारण पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालमा पशु ओसारपसारको विषय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ र संशाेधित पशु ढुवानी ऐनसँग सम्बन्धित छ। पशुको स्वास्थ्य सुरक्षा र ओसारपसारसम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्नुपर्छ।
तर, यस घटनामा कुन कानुनी दफा उल्लङ्घन भएको हो भन्ने कुरा सम्बन्धित कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ। आवश्यक कागजात के थिए ? कुन कागजात नभएको हो ? कस्तो कारबाही गर्न मिल्छ ? जरिवानाको आधार के हो ? यी विषय कानुनी प्रावधान र आधिकारिक निर्णयका आधारमा खुलाउनुपर्छ।
आन्तरिक जिल्लाबाट पशु ओसारपसार हुनु र विदेशबाट पशु आयात हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले विदेशी नाकामा लागू हुने सबै व्यवस्था आन्तरिक जिल्ला सीमामा स्वतः लागू हुन्छन् भन्न मिल्दैन। डोल्पा प्रवेश गर्ने मार्गमा जाँचको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि सम्बन्धित कानुनी आधार र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।
सीमा क्षेत्रमा जाँच संयन्त्र किन नबनाउने ?
डोल्पा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला हो। भेरी करिडोर जिल्लाको महत्त्वपूर्ण आवागमन मार्ग हो। यही मार्ग हुँदै पशु चौपाया ओसारपसार हुने भएकाले निगरानी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह र पशु सेवा कार्यालयबीच समन्वय हुनुपर्छ। पशु चौपाया बढी ओसारपसार हुने स्थान पहिचान गर्नुपर्छ। आवश्यक कागजात जाँच गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलीमा बढी ओसारपसार हुने बिन्दुमा आन्तरिक क्वारेन्टाइन जाँचचौकी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले डोल्पा प्रवेश गर्ने मार्गमा यस्तो जाँचचौकी आवश्यक छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ।
स्थायी जाँचचौकी स्थापना सम्भव नभए पनि नियमित अनुगमन गर्न सकिन्छ। जोखिमका आधारमा जाँच गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित जिल्लाका निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यस्ता उपायले अवैध ओसारपसार रोक्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
डोल्पामा पशु नियन्त्रणका घटना दोहोरिइरहेका छन् ।पछिल्ला वर्षमा कति पशु चौपाया नियन्त्रणमा लिइए ?
ती घटनामा कति जरिवाना गरियो र कति राजस्व संकलन भयो ?
जरिवानापछि पशु व्यवस्थापन र स्थानीय खपतका लागि के प्रक्रिया अपनाइयो ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट डोल्पा प्रवेश गर्ने मार्गमा कागजात जाँचको व्यवस्था छ कि छैन ?
पशु ओसारपसारको निगरानीमा कुन निकाय जिम्मेवार छ ?
उस्तै घटना दोहोरिन नदिन के योजना बनाइएको छ ?
डोल्पामा २५ वटा गाईगोरु नियन्त्रणमा लिनु तत्कालीन कारबाही हो। तर, यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिन्छन् भने दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। नियन्त्रण, जरिवाना र स्थानीय खपतको प्रक्रिया मात्रै दोहोरिनु पर्याप्त हुँदैन।
जरिवाना कानुनअनुसार हुनुपर्छ। पशु व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उस्तै घटना फेरि नदोहोरिने अवस्था बनाउनुपर्छ।
राज्यको सफलता कति जरिवाना उठ्यो भन्नेमा मात्रै मापन हुँदैन। कानुन उल्लङ्घनका घटना घटे कि घटेनन् भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
डोल्पामा पटकपटक पशु नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना गर्ने र पशु खपत गर्ने क्रम दोहोरिन्छ भने सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ अहिलेसम्मको कारबाहीले अवैध ओसारपसार कति रोक्यो ? राज्यको उद्देश्य कानुन उल्लङ्घन रोक्नु हो कि जरिवाना उठाएर पशु खपत गराउनु मात्रै हाे तसर्थ यस तर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
