विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा, कागकाेट — भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति डोल्पाले डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका–४ स्थित कागकोटको अव्यवस्थित बस्तीको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न उक्त निरीक्षणमा कागकोटमा मात्रै ६२ घर अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेको विवरण प्राप्त भएको छ।
स्थानीय बासिन्दा छेवाङ गुरुङका अनुसार, अन्दाजी १५ वर्ष अघि पहिरोले भिरबाट ढुंगा खसेर एक महिला र दुई बालबालिकाको ज्यान गएपछि पुरानो बस्ती त्याग्नुपरेको थियो। उनले भने, “हामी रहरले होइन, बाध्यताले कागसेरा सरेर बस्नुपरेको हो। सुरुवातमा पाल टाँगेर बस्नुपर्यो, अहिले पनि स्थायीत्वको पर्खाइमा छौं।”
समग्र रूपमा जनसंख्या वृद्धि, जमिनको भासिने समस्या र जोखिमयुक्त भूगोलले गर्दा स्थानीयले सुरक्षित स्थान खोज्दै कागसेरा सरेका हुन्। निरीक्षण टोलीको नेतृत्व गरेका भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति डोल्पाका अध्यक्ष तुलाचन्द्र बुढाले कागकोटको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिएको कदम उचित रहेको बताउँदै भने, “यदि बस्ती नसरेको भए ठुलो धनजनको क्षति हुनसक्थ्यो, अब अव्यवस्थित बसोबास समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। स्थानीयहरू ढुक्क रहन सक्नुहुन्छ।”
आयोगका विज्ञ सदस्य इन्द्र बहादुर बुढाका अनुसार गाउँपालिकाभरिबाट हालसम्म २२१ घरपरिवारले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। जसमा वडा नं. ४ कागकोटबाट ६२ घर, वडा नं. १ छार्काबाट ८५ घर, वडा नं. २ को पिम्री र ठिम्मेरबाट २६ घर, वडा नं. ३ ढाड गाउँ र ढुकोटबाट ३० घर तथा वडा नं. ५ को पीम्रीबाट १५ घरले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
स्थलगत निरीक्षणमा सहभागी टोलीमा अध्यक्ष तुलाचन्द्र बुढा, विज्ञ सदस्य इन्द्र बहादुर बुढा, सदस्य सत्यबहादुर शाही, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अक्कल बडुवाल, डिभिजन वन कार्यालयका टेकबहादुर रावत, मालपोत कार्यालयका सिलास केसी, नापी कार्यालयका प्रकाशसिंह ठकुरी, आयोगका सर्वेक्षक अमिनसहित १३ सदस्यीय टोली संलग्न थियो।
टोलीले अव्यवस्थित बसोबासको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले प्राप्त विवरणअनुसार छार्काताङसोङ गाउँपालिका भित्रका सबै वडामा क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।